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Constitution of India – Hindi And English

(Print Edition)

भारत का संविधान – हिंदी और अंग्रेजी संस्करण

९ दिसम्बर २०२० को यथाविद्यमान

It is the supreme law of India. It lays down the framework that shows fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens.

In Kesavananda Bharati v. State of Kerala, the Supreme Court ruled that an amendment cannot tinker with the constitution’s basic structure, which is unchangeable. Such an amendment will be declared invalid. According to the doctrine, the constitution’s basic features (when “read as a whole”) cannot be abridged or abolished.

The Kesavananda Bharati v. State of Kerala decision laid down the constitution’s basic structure, which is very remarkable:

* Supremacy of the constitution
* Republican, democratic form of government
* Its secular nature
* Separation of powers

This implies that Parliament can only amend the constitution without changing its basic structure. The Supreme Court or a high court may declare the amendment null and void if this is violated, after a judicial review. This is typical of parliamentary governments, where the judiciary checks parliamentary power.

The Indian constitution is the world’s longest for a sovereign nation.
Dedicated to those who want to read our constitution in their mother tongue.

Constitution of India in Hindi text (with English text)

• भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
• इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था।
• संविधान की एक प्रस्तावना, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं।
• यह एक लिखित संविधान है और दुनिया में सबसे लंबा है।
• संविधान एक मजबूत केंद्र सरकार और 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है।
• यह सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान करता है जिसमें एक राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और एक प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होता है।
• संविधान भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
• यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रावधान करता है, जो सरकार के लिए एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज की दिशा में काम करने के लिए दिशानिर्देश हैं।
• संविधान कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है।
• इसे एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।